भारतीय संविधान केवल शासन व्यवस्था का दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों की आधारशिला भी है। संविधान का भाग-2 (Part II) नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से 11 तक यह स्पष्ट किया गया है कि संविधान लागू होने के समय किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया तथा भविष्य में नागरिकता से जुड़े मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा।
देश के विभाजन के बाद नागरिकता का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने नागरिकता के प्रारंभिक नियमों को संविधान में शामिल किया।
भाग-2 में कितने अनुच्छेद हैं?
भारतीय संविधान का भाग-2 अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक फैला हुआ है। इन सात अनुच्छेदों में नागरिकता के मूल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 5 – संविधान लागू होने पर नागरिकता
अनुच्छेद 5 के अनुसार, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जिसका भारत में स्थायी निवास (डोमिसाइल) था और जिसने संविधान में निर्धारित शर्तों में से किसी एक को पूरा किया। इनमें भारत में जन्म, माता या पिता का भारत में जन्म अथवा निर्धारित अवधि तक भारत में निवास जैसी स्थितियाँ शामिल थीं।
अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता
भारत के विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत आए। अनुच्छेद 6 ऐसे लोगों की नागरिकता से संबंधित है। निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई।
अनुच्छेद 7 – भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति
यह अनुच्छेद उन लोगों से संबंधित है जो विभाजन के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। यदि ऐसे व्यक्ति बाद में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत लौटे, तो उनके नागरिकता संबंधी अधिकारों का निर्धारण कानून के अनुसार किया गया।
अनुच्छेद 8 – विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति
जो लोग भारतीय मूल के थे लेकिन विदेशों में रह रहे थे, वे भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास में अपना पंजीकरण कराकर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के पात्र हो सकते थे। इस अनुच्छेद का उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का अवसर प्रदान करना था।
अनुच्छेद 9 – विदेशी नागरिकता ग्रहण करने का प्रभाव
यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो वह भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। भारत सामान्य रूप से दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता।
अनुच्छेद 10 – नागरिकता का निरंतर बने रहना
अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के अनुसार जो व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं, उनकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार उसमें परिवर्तन न किया जाए।
अनुच्छेद 11 – संसद की शक्ति
अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। इसी संवैधानिक अधिकार के आधार पर नागरिकता अधिनियम, 1955 बनाया गया, जिसमें नागरिकता प्राप्त करने, त्यागने और समाप्त होने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
भाग-2 का महत्व
भारतीय संविधान का भाग-2 देश की नागरिकता व्यवस्था की आधारशिला है। यह संविधान लागू होने के समय नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करता है तथा भविष्य में बदलती परिस्थितियों के अनुसार संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। वर्तमान में नागरिकता से जुड़े अधिकांश मामलों का संचालन नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान का भाग-2 भारतीय नागरिकता की संवैधानिक नींव प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक के प्रावधान यह बताते हैं कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता कैसे निर्धारित की गई और भविष्य में नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को क्यों दिया गया। भारतीय संविधान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों तथा सामान्य पाठकों के लिए इस भाग का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
मुख्य बिंदु (Quick Facts)
- भाग: 2 (Part II)
- अनुच्छेद: 5 से 11
- विषय: भारतीय नागरिकता
- लागू होने की तिथि: 26 जनवरी 1950
- नागरिकता संबंधी विस्तृत कानून: नागरिकता अधिनियम, 1955